विश्व जाट महासभा ने पीएम व पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम सौंपा मांग पत्र
केंद्र से मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिल सके अन्यथा जाट धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे
जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार
रिपोर्टर — विमल पारीक
ऐंकर,,
कुचामनसिटी।
राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट समाज को केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर विश्व जाट महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष परसाराम बुगालिया के नेतृत्व मे मुनाराम महला, कमलकांत डोडवाडिया, अजय बिजारणिया ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम आज कुचामन उपखंड अधिकारी को मांग पत्र सौंपा है।
विश्व जाट महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष परसाराम बुगालिया ने बताया कि इसी मांग को लेकर सितंबर 2021 को जब जाटों ने चक्का जाम का ऐलान किया था , तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 28 दिसंबर 2021 को दोनों जिलों के जाटों को केंद्र में ओबीसी का आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश पत्र लिखा था लेकिन अभी – तक दोनों जिलों के जाटों को केंद्र
में आरक्षण नहीं दिया गया है।
राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार को धौलपुर एवं भरतपुर के जाट जाति वर्ग को भी केंद्रीय पिछड़ा वर्ग
की सूची में सम्मिलित किया जाने की रिपोर्ट भेजी थी, फिर भी केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची मे नहीं जोड़ा गया। मांग पत्र में इस रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई करने का की मांग की गई है।
मांग पत्र मे लिखा है कि राज्य की लिस्ट में जो ओबीसी जातियां है, जिनको केंद्रीय लिस्ट में जोड़ा जाए ताकि उनको भी केंद्र से मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिल सके अन्यथा जाट धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की होगी।
इस मौके पर विश्व जाट महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष परसाराम बुगालिया, मुनाराम महला, कमलकांत डोडवाडिया, अजय बिजारणिया, मदन जडावटा, भागीरथ जडावटा, दिनेश भगत, मदन नेहरा, विकाश झाझड़ा, महेन्द्र रणवां, बजरंग नेहरा, बिरमाराम बांगड़वा, विजय बिजारणिया मौजूद थे।
बाईट ,, विश्व जाट महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष परसाराम बुगालिया ।
