📝 तेजाराम लाडणवा
90 दिनों का व्यापक मध्यस्थता अभियान शुरू, राजीनामा योग्य प्रकरणों का निपटान होगा
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली और एमसीपीसी (सुप्रीम कोर्ट) के सहयोग से माननीय उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, राज्य स्तरीय न्यायाधिकरणों और आयोगों के साथ-साथ अन्य अर्द्ध-न्यायिक मंचों में लंबित मामलों के लिए 90 दिनों का व्यापक मध्यस्थता अभियान शुरू किया है।
इस अभियान के तहत राजीनामा योग्य प्रकरण जैसे कि वैवाहिक विवाद, दुर्घटना संबंधी मामले, घरेलू हिंसा, चैक अनादरण, वाणिज्यिक विवाद, सेवा संबंधी, आपराधिक राजीनामा योग्य मामले, डूबत वसूली मामले, बंटवारा संबंधी मामले, भूमि अधिग्रहण मामले, निष्कासन मामले एवं अन्य सिविल मामलों का मध्यस्थता के माध्यम से निपटान के प्रयास किए जाएंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेडता सचिव स्वाति शर्मा द्वारा वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र में मेडता मुख्यालय के प्रशिक्षित मध्यस्थों के साथ मेडियेशन फॉर नेशन अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु बैठक का आयोजन कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। इस दौरान अधिवक्तागण सांवलराम तिवाड़ी, रामरतन डिडेल, महिपाल चौधरी उपस्थित रहे।
माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेडता श्री अरुण कुमार बेरीवाल (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) के निर्देशानुसार यह अभियान सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।