छुट्टी के दिन भी खुले विद्यालय,
विद्यार्थियों के लिए परीक्षा,
राज्य सरकार ने घोषित की थी ज्योतिबा फुले जयंती पर सरकारी छुट्टी
शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार द्वारा 11 अप्रैल को सभी सरकारी व निजी स्कूलों में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर अवकाश घोषित करने के बावजूद मेड़ता सिटी उपखंड के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों कई निजी स्कूल शनिवार छुट्टी के दिन भी खुले रहे। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित करने के बावजूद भी इन निजी शिक्षण संस्थानों के हौसले इतने बुलंद है कि इन्होंने सरकारी आदेश की अवहेलना करते हुए खुलेआम धज्जियां उड़ाई है।
जबकि राज्य सरकार ने 10 अप्रैल को ही महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर अवकाश घोषित कर दिया था। अवकाश की सूचना पाकर शिक्षा विभाग ने भी सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में अवकाश की सूचना पहुंचा दी थी।
लेकिन निजी स्कूल संचालकों को सरकारी आदेशों की कोई परवाह नहीं है। निजी स्कूल खुले रहने पर हमारे संवाददाता ने विद्यार्थियों से इस मामले में जाना तो विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय स्टाफ नहीं हमको स्कूल आने के लिए कहा था। इतना ही नहीं विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने के बाद इनकी परीक्षाएं भी ली गई है। जब हमारे संवाददाता का कैमरा विद्यालय की बिल्डिंग पर पड़ा तो तुरंत विद्यालय स्टाफ बाहर आ गया तथा छुट्टी के दिन भी संचालित हो रहे विद्यालय का वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश भी की गई।
*परवाह नहीं सरकारी आदेशों की*
मेड़ता सिटी उपखंड सहित आसपास के कस्बों व ग्रामीण इलाकों कई निजी स्कूलों में सीबीईओ के सख्त आदेश के बाद भी अवकाश घोषित नहीं किया गया। जिससे चलते विद्यार्थी सुबह विद्यालय पहुंचे तथा वहां पर विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी ली गई। इससे सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी आदेश इन निजी शिक्षण संस्थानों के लिए क्या अहमियत रख सकता है।
*इनका कहना है*
शिक्षा विभाग मेड़ता उपखंड के आरपी मुरलीधर रांकावत ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के अवकाश के नियमों को न मानने वाले निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उपखंड क्षेत्र से ऐसी कई सूचनाएं मिली है जहां पर निजी शिक्षण संस्थाएं अपने अपने विद्यालय खोलकर विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तथा जिन विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही है उनकी परीक्षाएं भी ली जा रही है।
ऐसे निजी शिक्षण संस्थानों के संचालकों पर सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
