राजस्थान सरकार ने नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए नए मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके अनुसार, मूल राजस्व ग्राम से दूर स्थित गांव/ढाणियों/मजरों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु उनकी आबादी सामान्य क्षेत्रों में 200 से कम न हो तथा रेगिस्तानी और अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में 150 से कम न हो।
नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए आवश्यक शर्तें
नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:
- मूल राजस्व ग्राम से दूर स्थित गांव/ढाणियों/मजरों की आबादी सामान्य क्षेत्रों में 200 से कम न हो तथा रेगिस्तानी और अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में 150 से कम न हो।
- नवीन राजस्व ग्राम का नाम स्थानीय ग्रामीणों की आम सहमति/ग्राम के प्रचलित नाम/सरपंच/ग्रामसेवक की अनुशंसा के आधार पर प्रस्तावित किया जाएगा।
- नवीन राजस्व ग्राम के सृजन हेतु परिपत्र दिनांक 20.08.2009 एवं पत्र दिनांक 20.08.2014 व 23.08.2023 के द्वारा निर्धारित शेष मानदंड एवं प्रक्रिया यथावत प्रभावी रहेंगे।
नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए प्रक्रिया
नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत/सरपंच/ग्रामसेवक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
- प्रस्ताव की जांच-पड़ताल उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा की जाएगी।
- जांच-पड़ताल के बाद, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए जिला कलक्टर को प्रस्तुत किया जाएगा।
- जिला कलक्टर द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति/अस्वीकृति के लिए निर्णय लिया जाएगा।
